सौभाग्य योजना पर निबंध | सहज बिजली हर घर योजना पर निबंध Saubhagya Yojana essay in hindi

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सौभाग्य योजना पर निबंध | सहज बिजली हर घर योजना पर निबंध Saubhagya Yojana essay in hindi  सौभाग्य : सहज बिजली हर घर योजना 

देश की उन्नति और व्यवस्था में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि देशवासियों की ऊर्जा संबंधी जरूरतें पूरी हों। यह विकास के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि विकास का सीधा सम्बन्ध ऊर्जा से है। जब देश का हर गाँव, हर शहर, हर कस्बा और दूर-दराज के क्षेत्र बिजली से जगमगाएँगे, तो विकास भी होगा और व्यवस्था में सुधार भी होगा। बिजली मिलने से जहां नए उद्योग-धंधे स्थापित हो सकेंगे, वहीं कारोबारी सुगमता भी बढ़ेगी। इस प्रकार अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस प्रकार हम सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित कर सकेंगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ‘सौभाग्य’ योजना परिकल्पित की गई और इसे अमली जामा पहनाया गया। इस योजना की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई, क्योंकि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम हर घर तक बिजली नहीं पहुँचा पाए, जिससे व्यवस्था और विकास दोनों प्रभावित हुए। अब इस सूरत को सौभाग्य के जरिए बदला जाना है। 

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना—’सौभाग्य’ का शुभारंभ भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 25 सितंबर, 2017 को किया गया। जैसा कि नाम से ही विदित होता है इस योजना के तहत देश के हर घर को सहजतापूर्वक बिजली से रोशन किया जाना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है। इस योजना का उद्देश्य देश के अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हुए सभी घरों में बिजली पहुँचाना और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी शेष गैर विद्युतीकृत घरों में बिजली कनेक्शन सुलभ कराना है, ताकि देश के सभी घरों तक बिजली पहुँचाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। 

इस योजना के तहत 16,320 करोड़ रुपये (आवंटित परिव्यय) देश के वंचित एवं गरीब वर्गों के लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने हेतु खर्च किए जाएंगे। इसमें 12,320 करोड़ रुपये का सकल बजटीय समर्थन शामिल है। वर्ष 2018-19 के आम बजट में इस योजना हेत 3700 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। सरकार मुफ्त बिजली कनेक्शन से जोड़ने हेतु ‘सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011’ (Socio-Economic and Caste Census, 2011) को आधार बनाएगी। जो परिवार इस जनगणना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, उन्हें ‘डिस्कॉम’ (DISCOM) कंपनी 500 रुपये में बिजली का कनेक्शन प्रदान करेगी। इस राशि का भुगतान 10 किश्तों में बिजली बिल के साथ किया जा सकेगा। यह योजना केन्द्र और । राज्यों के सहयोग से क्रियान्वित होगी। इस योजना के लिए केन्द्र सरकार से 60% अनुदान मिलेगा, जबकि राज्यों को 10% लगाना होगा। शेष 30% राशि बैंकों से ऋण के रूप में प्राप्त होगी। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों के लिए केन्द्र सरकार का अनुदान 85% होगा और राज्य का मात्र 5%। शेष 10% ही बैंकों से बतौर कर्ज लेना होगा। इस योजना में पूर्वी भारत के निवासियों को विशेष महत्त्व दिया गया है। 

सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन के साथ प्रत्येक घर को पांच एल ई डी लाइट, एक पंखा और एक बैटरी भी उपलब्ध कराई जाएगी, साथ ही 5 वर्षों के लिए मरम्मत और रख रखाव की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। योजना के तहत ट्रांसफार्मरों, मीटरों और तारों के लिए भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अधिकतर उपभोक्ताओं को प्रीपेड बिजली कनेक्शन पर शिफ्ट किया जाएगा, ताकि बिजली कंपनियों को हए घाटे की भरपाई की जा सके। 

इस योजना के तहत इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि – लाभार्थियों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। गाँवों और ग्रामीण क्लस्टरों में जहाँ लाभार्थियों की पहचान के लिए शिविरों का बन्दोबस्त किया गया है, वहीं प्रक्रिया को सहजता से पूरा करने के लिए मोबाइल एप और वेब पोर्टलों के साथ अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। बिजली कनेक्शन से सम्बन्धित आवेदनों को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से पंजीकृत किए जाने की व्यवस्था की गई है। जुलाई, 2019 तक इस योजना के तहत भारत के 99.67% घरों तक बिजली पहुंच चुकी है। 

‘सौभाग्य’ योजना से देश के तीन करोड़ घर लाभान्वित होंगे। ध्यातव्य है कि देश में लगभग 4 करोड़ गैर विद्युतीकृत घर होने का अनुमान लगाया गया है, जिनमें से लगभग एक करोड़ बी पी एल ग्रामीण परिवारों को ‘दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना’ (DDUGJY) की मंजूर परियोजनाओं के तहत पहले ही आच्छादित (cover) किया जा चुका है। अतः अब कुल तीन करोड़ घरों को इस योजना के तहत रौशन किया जाना है, जिनमें से 250 लाख घर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जबकि 50 लाख घर शहरी क्षेत्रों में है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि नाम के अनुरूप ‘सौभाग्य’ एक अच्छी योजना है, किन्तु इससे जुड़ी एक चुनौती भी है। इस योजना के तहत सभी को 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने की बात कही गई है। व्यावहारिक स्तर पर यह काम आसान नहीं है। इसके लिए जहाँ क्षमता निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करना होगा, वहीं बिजली की बढ़ी हुई माँग को पूरा करने के लिए ‘पॉवर पर्चेज एग्रीमेंट्स’ बढ़ाने होंगे। बिजली की क्षति और चोरी पर भी अंकुश लगाना होगा। क्षमता बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को प्रोत्साहन प्रदान करना होगा। प्रेषण और वितरण को भी सुदृढ़ बनाना होगा। 

निःसंदेह यह योजना देश के गरीबों और वंचितों के लिए सौभाग्य की सूचक है। इसमें जहाँ सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण हासिल होने से हम शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल | कर सकेंगे, वहीं इस प्रकार अर्थव्यवस्था की बढ़ती जरूरतों को भी पूरा कर सकेंगे। यह योजना जहाँ विकास को गति प्रदान करने वाली है, वहीं सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित करती है। यह योजना गरीब और वंचितों को लाभान्वित करेगी और वे विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे। 

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